नवका दिल्ली/ ‘भारत आब वास्तव मे स्वतंत्र आ लोकतांत्रिक गणराज्य नहि रहि सकैत अछि’ के चेतावनी संगे, कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनावक लेल अपन घोषणापत्र जारी केलक आ जनता सँ ‘धर्म, भाषा आ जातिसँ आगू देखबाक आ लोकतांत्रिक सरकार चुनबाक अपील कयलक’।
कांग्रेस के घोषणापत्र मे दलबदलू विधायक आ सांसद सभ केँ अयोग्य घोषित करबाक वादा सेहो कयल गेल अछि। कांग्रेस अपन घोषणा पत्र मे मनरेगाक अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी बढ़ा कऽ 400 रुपया करत, छात्र ऋण माफ करत, केन्द्र सरकार मे 30 लाख रिक्त पद केँ भरत, आ सार्वजनिक क्षेत्र मे संविदा नौकरी केँ समाप्त करबाक वादा सेहो कयल गेल अछि।
पाँचटा ‘न्यायक स्तम्भ’ आ ओकर अन्तर्गत 25 गारंटी पर ध्यान केन्द्रित करैत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय मे पार्टीक पूर्व प्रमुख सोनिया गाँधी आ राहुल गाँधीक उपस्थिति मे घोषणापत्र जारी कयल गेल। घोषणापत्र समितिक अध्यक्ष पी चिदम्बरम आ महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल सेहो मंच पर उपस्थित छलाह। ‘न्याय पत्र’ नामक 45 पृष्ठक दस्तावेज मे खड़गे, राहुल आ भरत जोड़ो यात्राक चित्र लागल छल। एहि दस्तावेज मे कैटा संकल्प घोषित कैल गेल अछि।
पार्टी आंध्र प्रदेश केँ विशेष दर्जा, पुडुचेरी केँ पूर्ण राज्यक दर्जा देबाक घोषणा कैलक। पार्टीक घोषणापत्र मे जम्मू-कश्मीर केँ पूर्ण राज्यक दर्जा देबाक घोषणा सेहो कैल गेल अछि। पार्टी अपन घोषणापत्र मे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 मे संशोधन करबाक वादा सेहो कैलक।
घोषणापत्र मे कहल गेल अछि जे ओ प्रत्येक डिप्लोमा धारक या 25 सालसँ कम आयुक स्नातक केँ एक वर्षक प्रशिक्षण प्रदान करत, जाहि अन्तर्गत प्रशिक्षु सभ केँ एक लाख रुपैया सालाना भेटत। महालक्ष्मी योजनाक अन्तर्गत गरीब परिवारक महिला केँ 1 लाख टाकाक नकद वित्तीय सहायता देबाक वादा सेहो कयल गेल अछि। एहि मे कहल गेल अछि, ‘हम 2025 सँ केंद्र सरकारक नौकरीक आधा (50 प्रतिशत) महिला सभक लेल आरक्षित करत।
पार्टीक घोषणापत्र जारी वाला समारोह मे कांग्रेसक वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, सीडब्ल्यूसीक सदस्य अम्बिका सोनी, सचिन पायलट आ आनन्द शर्मा एहि उपस्थित छलाह। आनंद शर्मा पछिला मास जाति जनगणना पर पार्टीक रूखक विरोध कऽ हलचल मचा देने छलन। यद्यपि, आइ जारी घोषणापत्र मे ई माँग प्रमुखता सँ देखल गेल।
घोषणापत्रमे व्यक्तिगत कानूनमे सुधारकेँ प्रोत्साहित कयल गेल छल मुदा कहल गेल छल जे एहन सुधार सम्बन्धित समुदायक सहभागिता आ सहमतिसँ कयल जयबाक चाही। ई गोपनीयताक अधिकारमे हस्तक्षेप करयवला सभटा कानूनक समीक्षा करबाक आ जतय आवश्यक अछि उपयुक्त संशोधन करबाक वचन देलक। ई पुलिस, जाँच आ खुफिया एजेंसीकेँ विधायिकाक देखरेखमे अनबाक वादा कयलक। घोषणापत्रमे इलेक्ट्रॉनिक मिलान कऽ ष्चुनाव प्रक्रियामे मतदाताक विश्वास बहाल करबाकष् वादा कयल गेल छल।
घोषणापत्रमे पारदर्शिता आ सैन्य सहमति सुनिश्चित करबाक लेल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) क’ नियुक्तिक प्रक्रियाकेँ संस्थागत करबाक वादा सेहो कयल गेल छल।
