जयपुर/ अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी महासंघ (एआईएफआई)क बैनरमे १०-११ अगस्तकेँ जयपुरक गंगौर होटलमे दू दिवसीय बैसार भेल। देशक विभिन्न राज्यक बिजली कर्मचारी आ अभियन्ताक नेता एहि बैसारमे भाग लेलनि।
बैसारक कार्यवाही ईएफआई अध्यक्ष एस. मूर्ति, समीमुल्लाह आ भरत झा अध्यक्षक अध्यक्षतामे शुरू भेल। महासचिव मोहन शर्मा पछिला हैदराबाद सम्मेलनक बाद छओ मासक अवधिमे देशक राजनीतिक, आर्थिक आ विशेष रूपसँ बिजली क्षेत्रमे भेल बदलावक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कयलनि।
एहि बैसारक आरम्भमे एआईटीयूसी राजस्थानक अध्यक्ष एम. एल. यादव आ महासचिव कुणाल रावत आ राजस्थान विद्युत श्रमिक महासङ्घक महासचिव केशव व्यास सभ नेताकेँ बधाई देलनि। बैसारमे प्रत्येक राज्यक बिजली क्षेत्रमे भऽ रहल परिवर्तन आ ओतय कार्यरत कर्मचारीक स्थिति पर विस्तृत चर्चा कयल गेल।
वर्तमानमे प्रत्येक राज्यक बिजली निगममे एकटा पैघ समस्या ई अछि जे स्थायी कर्मचारीक भारी कमी अछि आ अधिकांश स्वीकृत पद खाली अछि जकर भर्ती नहि कयल जा रहल अछि आ अधिकांश काजक लेल पैघ संख्यामे ठेका श्रमिककेँ रोजगार देल जा रहल अछि, जिनकर खूब शोषण कयल जा रहल अछि।
बैसार मे एहि बात पर चर्चा भेल जे केंद्र सरकार देश के पूरा सार्वजनिक बिजली क्षेत्र के अपन पूंजीपति मित्र के बेचय पर तुली अछि, जेकरा लेल ओ बिजली संशोधन विधेयक अनलक अछि, मुदा बिजली कर्मचारी के विरोध के कारण केंद्र सरकार पिछला दस साल मे अपन पांच प्रयास के बादो उक्त विधेयक के पारित नहि करा सकल।
एखनो उक्त विधेयक संसदक स्थायी समितिमे लम्बित अछि। एकर उद्देश्य पूरा करबाक लेल केंद्र द्वारा राज्यसभ पर नव निर्देश लागू कयल जा रहल अछि, जाहिमे सँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर एकटा पैघ निर्णय अछि। एहि बैसारमे सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट मीटर परियोजनाक विरोध करैत एकरा जनविरोधी आ कर्मचारी विरोधी बताओल गेल आ इहो आरोप लगाओल गेल जे स्मार्ट मीटर परियोजनाक पाछाँ कमीशनक पैघ खेल अछि।
एहि बैसारमे महासंघ निर्णय लेलक अछि जे निजीकरण, स्मार्ट मीटर, ठेका कर्मचारीकेँ समान आ न्यूनतम मजदूरी आ नियमितीकरण, रिक्त पदपर पर्याप्त भर्ती, पेंशन बहाली, उत्तर प्रदेशक बर्खास्त कर्मचारीक बहालीक माँग कयल गेल छल।
27 नवम्बर 2024 के देशभर मे कार्यरत सब ठेका कर्मचारी के विषय पर केंद्र आ राज्य सरकार के बिजली उद्योग के निजीकरण के नीति के विरोध मे समान वेतन के मांग करत, अगर दुर्घटना के कारण बिजली कर्मचारी के मृत्यु हो जाय त ओकर परिवार के क्षतिपूर्ति आदि देल जाए।
अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी महासंघक अगिला आम परिषदक बैठक १४ सँ १६ दिसम्बर, नागपुर धरि आयोजित करबाक निर्णय लेल गेल।
कॉमरेड एम. मूर्ति (तमिलनाडु), महेन्द्र रॉय (उत्तर प्रदेश), कॉमरेड मोहन शर्मा, कृष्णा भोयार, महेश जोतराव, पीवी नायडू (महाराष्ट्र), केशव व्यास, कॉम. पवन चौधरी (राजस्थान), वैजनाथ सिंह (झारखंड), कॉमरेड अवि (कर्नाटक), कॉमरेड अवि (कर्नाटक), कॉम. एस. मुजुमदार (पश्चिम बंगाल), कॉम. सत्यवादी बाग (ओडिशा), कॉम. अनंत कृष्णन, कॉमरेड कुरियाकोस (केरल), कॉमरेड कुरियाकोस (पंजाब), कॉमरेड गुरुपीठ (पंजाब)
